-
-
Mumbai University and College Teachers Association (MUCTA)
Mumbai University and College Teachers Association (MUCTA) established in the year 2008 and is registered under Society registration Act. Association is affiliated to Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh (ABRSM). As per the objective of the Association Since its inception MUCTA started taking keen interest in the teachers’ wellbeing. A massive awareness drive was conducted throughout Mumbai University affiliated Colleges under the leadership of Dr. Shekhar Chandratre, as President and Dr. Namdev Mandge, as General Secretary. MUCTA contested University Senate elections and three candidates could win the election. Since three members were elected as the authority members it became easy for MUCTA to raise issues for safeguarding teachers interest like timely salary payment, allowances, service conditions, work load, examination remuneration, approvals, CAS, syllabus revision on regular intervals etc.
MUCTA created two cells
1. Teacher Education cell: The idea of this cell is to educate teachers towards their responsibilities, provide information about University Act, Statutes, Ordinance etc., make aware about different GR, Circulars etc., provide information about procedure and formalities of CAS, Information related Major and Minor research projects, leave rules, medical reimbursement etc.
2. Teacher Grievance cell: Association provides guidance to teachers if any injustice is done to teacher. This cell prepare teacher to fight for right cause. Also prepare teacher to file case before University grievance and further legal support.
Lot of initiative is taken by MUCTA elected members during these years. Following are the few initiatives which MUCTA took for the benefit of teachers.
१. शिक्षक भरतीस शासनाची परवानगी – विद्यापीठाच्या सलग्नीत महाविद्यालयांमधील शिक्षक – शिक्षकेतर भरती गेली १० वर्ष रखडलेली होती. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ या देशस्तरीय संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्यातील अनेक समविचारी संघटनांना बरोबर घेऊन शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरवा केला. सद्यस्थितीत शासनाने ४० टक्के इतकी शिक्षक भरती करण्यास परवागनी दिलेली आहे. शिक्षक भरतीचा मार्ग या निमित्ताने मोकळा झाला.
२. तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनात देखील वाढ करण्याचा आग्रह आपण शासनाकडे केला होता. त्याला देखील राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून त्याचा स्वतंत्र शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
३. प्राध्यापकांच्या आश्वासित प्रगती योजना (Carrier Advancement Scheme – CAS ) – या संदर्भात संघटनेच्या अध्यक्षांनी अधिसभेमध्ये स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्या अनुषंगाने विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षकांचे CAS करण्यात यावेत. व विद्यापीठाच्या सलग्नीत महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या CAS / अपृवल साठी मुंबई तसेच कोंकणात कॅम्प लावण्यात यावेत अशी मागणी केली. त्याच्या अंमलबजावणी साठी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर विद्यापीठाने केलेली कार्यवाही.
विद्यापीठ स्तरावर ऐकून ५९ जणांचे CAS झालेले आहे.
महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या CAS / अपृवलसाठी पाठपुरावा चालू आहे.
४. 15 CL Circular - काही महाविद्यालयांमध्ये अजूनही १५ नैमित्तिक रजा दिल्या जात नाहीत. त्यासाठी विद्यापीठाला पुन्हा परिपत्रक काढणेस भाग पाडले.
५. Training and Placement Officer (TPO) Circular – विना अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये TPO पदावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्या पदाचे अपृवल देणे गेली अनेक वर्षापसून विद्यापीठाने बंद केले होते. सदर बाबतीत चिकाटीने पाठपुरवा करून TPO पदी काम करणाऱ्या शिक्षकांना अपृवल मिळणेसाठीचा मार्ग मोकळा झाला असून तसे परिपत्रक सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना निर्गमित करण्यास विद्यापीठाला भाग पाडले.
६. एक वेळ मान्यता (One Time Approval for unaided Teachers) - विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी कॉलेज बदलले कि त्याला पुन्हा शिक्षक मान्यतेच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. यात संस्थेचा देखील आर्थिक खर्च, विद्यापीठाचे मनुष्यबळ तसेच शिक्षकांना सर्व प्रकियेला सामोरे जाताना होणारा मानसिक त्रास यावर उपाय म्हणून शिक्षकांची मान्यता एकदा मिळाल्यास ती कायम रहावी व पुन्हा पुन्हा निवड प्रक्रियेला सामोरे जायला लागू नये यासाठी प्रस्ताव सादर केला. विद्यापीठाने सदर प्रस्तावावर समिती नेमुन, अनेक प्राधिकरणाच्या मार्फत चर्चा करून सदर प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यावर परिपत्रक काढून सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना कळविले देखील आहे.
विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी “एक वेळ मान्यता” हि संकल्पना मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना नक्कीच फायदेशीर ठरेल.
७. सेवाजेष्ठाता यादी (Seniority List) – विविध चौकशी समित्या / LIC / पेपर सेटर / मॉडरेटर / Squad / सत्य शोधन समित्या / विविध तज्ञ आदींसाठी विद्यापीठाला अनुभवी प्राध्यापकांची गरज असते. अन्यथा तेच तेच चेहरे समित्यांवर पहायला मिळतात. हे टाळण्यासाठी विषय शिकविण्याचा अनुभव असणारी विषय निहाय ज्येष्ठता यादी विद्यापीठाकडून बनवून घेतली आहे. सर्वांसाठी ती प्रसिद्ध देखील करावयास लावली जेणेकरून कोणाचे नाव त्यात राहिले असेल तर त्यात सुधारणा देखील करता येईल.
८. प्राचार्य भरती - विद्यापीठाच्या सलग्नीत महाविद्यालयांमध्ये जवळपास २०० हून अधिक कॉलेजांमध्ये प्राचार्य पदे नियमित भरलेली नाहीत. बहुतांशी ठिकाणी हि पदे अतिरिक्त कार्यभार अथवा प्रभारी स्वरुपात आहेत. हे सर्व पहाता ज्या ठिकाणी नियमित प्राचार्य नाहीत अश्या कॉलेजांना प्राचार्य पद भरण्याचे परिपत्रक विद्यापीठाला काढण्यास भाग पाडले. पाठपुरावा करूनही जी महाविद्यालये प्राचार्य पद भरण्यास दिरंगाई करीत आहेत हे निदर्शनास आल्यानंतर अश्या कॉलेजांची पत्रे देखील विद्यापीठाने स्वीकारू नयेत अशी कडक भूमिका घेतली. परिणाम आपल्या सर्वांच्या समोर आहे आज जवळपास बहुतांशी कॉलेजांमध्ये रिक्त असलेले प्राचार्य पद भरलेले आपल्याला पहायला मिळेल.
९. वाड्‍ःमयचौर्य ( Plagiarism ) प्रकरणं – कोणत्याही चुकीच्या गोष्टीचं समर्थन संघटना करीत नसून विद्यापीठात जेवढी वाड्‍ःमयचौर्य ( Plagiarism ) ची प्रकरणे आहेत त्या सर्वांवर कारवाई ची मागणी केली असता काही प्रकरणी चौकशीसाठी विद्यापीठाने नव्याने समिती नेमली असून CHM महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या वाड्‍ःमयचौर्य प्रकरणी विद्यापीठाला पोलीस ठाणे मध्ये गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडले.
१०. पेन्शन प्रकरणे – संघटना केवळ कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांसाठी काम करीत नसून जे निवृत्त झाले आहेत अश्या प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती विषयासंदर्भात देखील शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जातो. प्रा. मॅथ्यू यांची झालेली पिळवणूक, नाहक खोट्या प्रकरणी अडकवून निवृत्ती नंतर देखील पेन्शन ची कागदपत्रे शासकीय कार्यालयात पाठविली जात नव्हती. सदर प्राध्यापकाने मोठ्या विश्वासाने संघटनेकडे तक्रार केल्या नंतर ज्यांनी पिळवणूक केली त्यांचेवर चौकशी समिती नेमली गेली आणि त्यांची पेन्शनची कागदपत्रे देखील शासनाला पाठवली गेली. लवकरच त्यांची पेन्शन सुरु होईल. हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण असून प्रा. मॅथ्यू यांचे नाव त्यांच्या परवानगी ने टाकले आहे.
११. उत्तरपत्रिका तपासणीचे मानधन :- प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका तपासून देखील विद्यापीठाकडून काही तांत्रिक / रखडलेल्या उत्तरपत्रिका तपासणीत झालेला गोंधळ आदी कारणामुळे प्राध्यापकांचे मानधन देता येत नव्हते. केवळ विद्यापीठाला विरोधच करायचा अशी भूमिका न घेता ज्या अडचणी आहेत त्यावर देखील संघटनेमार्फत तोडगा काढला गेला आणि अधिसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जवळपास ६४५८ शिक्षकांना मानधन मिळवून देण्यात संघटनेला यश मिळाले. निवडणुकी नंतर देखील ज्यांनी संघटनेकडे लेखी तक्रारी दिल्या त्या महाविद्यालयांमधील (डहाणूकर, जी.एम.वेदक महाविद्यालय ) प्राध्यापकांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे मानधन मिळवून देण्यात संघटनेला यश आले.
१२. पीएचडी (PhD) पूर्व परीक्षा – विद्यापीठाच्या विविध विभागाचे संगणकीकरण झाले पाहिजे हि संघटनेची आग्रही मागणी आहे. त्याचाच भाग म्हणून किमान पीएचडी (PhD) पूर्व परीक्षा हि ऑनलाईन करून घेतली.
१३. अभियांत्रिकी / फार्मसी महाविद्यालयांचे अनियमित वेतन :- ज्या महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संघटनेकडे लेखी तक्रारी दिल्या. त्यांच्या अनियमित वेतनाचा मुद्दा विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण संचालनालय, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, भविष्य निर्वाह निधी आदी शासकीय स्तरांवर लावून धरला.
• सरस्वती अभियांत्रिकी महाविद्यालय, खारघर यांनी ३ महिन्यांचे वेतन केले होते.
• तासगावकर संदर्भात भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले.
• दिलकॅप अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची सुनावणी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली या ठिकाणी अद्याप चालू आहे. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना न्यायालयीन लढाईमध्ये देखील संघटनेच्या वकिलांमार्फत मदत होऊन न्यायालयीन लढाईत देखील यश आले आहे.
१४. के. जे. सोमैय्या महाविद्यालयात प्राचार्यांच्या मनमानीला कंटाळून विविध हक्क प्राध्यापकांना मिळत नव्हते. त्या प्रकरणी प्रथम प्राचार्यांना भेटून निवेदन दिले. काही दिवस प्रतीक्षा केल्यानंतर काहीच सुधारणा न झाल्याने संघटनेचे शिष्टमंडळ महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला जाऊन भेटले. तद्नंतर संघटनेच्या मागणीप्रमाणे महाविद्यालयात पूर्तता केली गेली. तसेच नवीन प्राचार्यांची देखील त्या जागी नियुक्ती करण्यात आली.
१५. सोनुभाऊ बसवंत कॉलेजमधील निवडप्रक्रियेत झालेला गोंधळ – या महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापकांच्या मुलाखती होऊन निवड समितीने निवड केलेल्या प्राध्यापकाची कागदपत्रे विद्यापीठाला पाठवून त्यांना नियुक्त करून घेण्यास नकार दिला. सदरचे प्रकरण विद्यापीठात लावून धरले असता आतापर्यंत विद्यापीठाने महाविद्यालयाला २ वेळा पत्रे पाठवली तरीही महाविद्यालयाने नियुक्ती न केल्याने आता महाविद्यालयावर कारवाई करणेसाठी विद्यापीठात प्रक्रिया चालू आहे.
१६. अस्थायी सुरक्षा रक्षकांचे गणवेश आणि अतिरिक्त कामाचा मोबदला – गेल्या १५ वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या अस्थायी सुरक्षा रक्षकांचे गणवेश आणि अतिरिक्त कामाचा मोबदला विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्ये मंजूर करून घेतला
अस्थायी सुरक्षा रक्षकांना आता गणवेश मिळाला आहे.
१७. महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र, बाल आपटे अध्यासन , लक्ष्मणराव इनामदार अध्यासन निर्मिती संघटनेच्या यामाध्यमातून झालेली आहे.
१८. विविध कॉलेजांमध्ये GST कार्यशाळा घेतल्या
